धरानको मेयर र उप मेयर कोष खारेज गर्न एमालेको माग

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयर कोषको खारेजी को माग गरिएकोछ । उपमहानगरपालिकाको आगार्मी आर्थिक वर्षको निम्ति तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम र वजेटको संवन्धमा नेकपा एमाले धरान उपमहानगर कमिटीले सुझाव सहित पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रममा मेयर र उपमेयर कोषको खारेजी हुनुपर्ने माग गरेको हो । पार्टीको संसदीय दल र एमालेका नेताहरुको वैठकद्धारा छलफल गरि नीति तथा कार्यक्रम र वजेटको सन्दर्भमा धारणा सार्वजनिक गरेको नेकपा एमाले धरान उपमहनगर कमिटीका अध्यक्ष हर्कजंङ एभेङले बताएका छन । बैठकमा मेयर–उपमेयर कोष छुट्टा छुटै कोष बनाउनु कानुनी रुपमै अवैध रहेको र मेयर–उपमेयर कोष नै खारेज गरेर वडामा ती बजेट जानु पर्ने माग गरेको छ । बैठकले खानेपानीको न्युनतम महशुल घटाउने ,खानेपानी व्यवस्थापनका लागि सहयोगी दाताहरुले गर्नु भएको सहयोगलाई संस्थागत गर्न पालिकाको मातहातमा ल्याउने,सहयोगी दाताहरुको नामवली शिलालेख वा कुनै पनि तरिकाले राख्ने र विगतमा भएको आर्थिक कारोबारको लेखापरिक्षण गर्ने र गराउन माग गरेको छ ।

यसैगरी सुकुम्बासीहरुका लागि जग्गा धनी प्रमाणपत्र दिने,घर नम्वर दिने र नक्सा पास समेतको व्यवस्था मिलाउने,विभिन्न मठ, मन्दिर पर्यटकिय क्षेत्रमा पर्यटनको बिकास गर्न, भेटी,दान,दक्षिणा जस्ता सम्पतीको संरक्षण गर्न पालिकाले करको दायरमा ल्याउननु पर्ने पनि माग गरेको छ । जन्मेदेखि ५ बर्ष सम्मको बालबालिकालाई ५० प्रतिशत स्वस्थ्य उपचारमा छुट दिन पर्ने एमालेको धारणा रहेको छ।मेयरको प्रस्तावित नीति, कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा कर वृद्धि गर्ने भन्ने प्रस्ताव रहेकोमा खासगरी घर,जग्गाको कर वृद्धि गर्न नहुने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको उल्लेख छ र सो बिषयहरु नीति तथा कार्यक्रममा थप नभएमा गम्भिर छ्लफलपछि संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने पनि पाटीको निर्णय भएको वताईको छ ।

त्यस्तै बिधालय जान नपाएका बालबालिकाको लागि भर्न अभियान र अभिभावक विहिनहरुका लागि संरक्षण गर्ने जिम्मा पालिकाले लिनु पर्ने नीति,कार्यक्रम बनाउनु पर्ने माग गरेको छ ।सरकारी बिधालयहरुको स्थितीलाई ख्याल गर्दै बिधालय मर्च गर्ने,घर जग्गा मापदण्डमा स्वयम् पालिकाकै अधिकारीहरुबाट समस्या हुने गरेको जन गुनासोको आधारमा संवन्धित पालिका भित्रै बाट गलत कार्यलाई निरुत्साहित गरिने नीति बनाउनु पर्ने,पालिका कृषि बजार र अन्य बजार कोटेशन मार्फत स्वच्छा प्रतिष्प्रधाबाट ल्याउने, खाने पानी संवन्धी एडिबिको करिव ७ करोड रुपैयाँ खानेपानी बोर्ड मार्फत चलाउन पर्नेमा सो बोर्ड नै गठन नगरी स्वयम् मेयरले प्रक्रिया नपुराई चलाएकोले खानेपानी बोर्डमा रकम निकै नै कम रहेकोले कानुन,ऎन अनुसार बोर्ड गठन गर्न पर्ने,सेउती,सर्दु जस्ता प्राकृतिक स्रोत साधानको कानुनी उपयोग गर्दै त्यसमा हावी हुने बिचौलियाको अन्तय गर्दै जाने निती र कार्यक्रम आउनु पर्ने माग गरेकोछ ।