धरानको बिकासका लागी मन्त्रालयले दिने बजेट नदिन धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले पत्रचार गरेरै रोक्ने गरेको उप मेयर अइन्द्र बिक्रम बेघाले आरोप लगाएका छन । बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी उप प्रमुख बेघाले यस्तो बताएका हुन । प्रदेश र केन्द्रका मन्त्रालयहरुमा आफ्नो लेटर प्याड बाहेक अन्यहरुबाट आएको बजेट प्रस्ताव रोक्न र कार्यन्वयन नगर्न मेयरले पत्रचार नै गरेको पत्रहरु मन्त्रालयमा रहेको बेघाले बताए । आफुले मागेको बजेट बाहेक कुनै पनि राजनीतिक दल या उपप्रमुखको लेटर प्याडबाट आएको बजेट प्रस्तव कार्यन्वयन नगरन बजेट नदिनु भनेर पत्रचार गरेर धरानको बिकास नचाहेको बेघाको आरोप छ ।
मेयर हर्क साम्पाङको कार्यशैलीका कारण धरान उपमहानगरपालिका अस्तव्यस्त भएको उपमेयर बेघाले आरोप लगाएका छन् । मेयर साम्पाङले बिहीबार आफ्नो कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रकट गरेका धारणाप्रति आपत्ति जनाउँदै उपमेयर बेघाले पनि बिहीवारनै कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका हुन । कार्यपालिका सदस्यहरूले मेयर साम्पाङको कार्यशैलीमा आपत्ति जनाउँदै बिहीबार बोलाइएको कार्यपालिका बैठक नभए पछि उपमेयर बेघाले पत्रकार सम्मेलनमा भने ‘मेयर साम्पाङले कार्यपालिकालाई ‘कोमा’मा पुर्याएर उपमहानगरपालिका सञ्चालन गर्न खाजेका छन् ।’
जनप्रतिनिधि, सङ्घ संस्था, कर्मचारी प्रशासनसँग समन्वय गर्नु पर्नेमा मेयर साम्पाङले प्रशासनिक अधिकार समेत आफैले प्रयोग गर्न खोजेको उपमेयर बेघाले आरोप लगाए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्नुपर्ने कार्य, योजना, सम्झौता नगर प्रमुख आफैले गर्दा प्रशासनिक काम कारबाहीमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८४ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार र दफा १६ (ख) मा उल्लेख भएकोमा उपमेयरले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मेयर साम्पाङले आफ्नो उप-प्रमुखको अधिकार समेत प्रयोग गरी ऐनको पदीय आचरण विपरीत कार्य गर्न थालेको उपमेयर बेघाको आरोप छ ।
‘धरान उपमहानगरपालिका स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडी बढ्न नसकेकोमा मेयर जिम्मीवार हुनुपर्ने बेघाको भनाइ छ । उपमेयर बेघाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आफू निर्वाचित भएर आएपछि २ वर्षसम्म जिम्मेवार ढङ्गमा प्रस्तुत हुँदाहुँदै पनि उपमहानगरपालिका अस्तव्यस्त हुनुको मुख्य कारण नगर प्रमुखको कार्यशैली नै भएको उल्लेख छ ।आर्थिक कारोबारको अधिकार प्राप्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रज्ञादेवी निरौलालाई काम नगर्नु भनेर पत्र र मौखिक आदेश दिएको कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा समस्या सृजना भएको बेघाद्वारा हस्तक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।