चुनावी खर्चको साथै सरकारी साधन स्रोतको दुरुपायोगको निगरानी

मंसिर ४ म हुने प्रतिनिधी र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको लागि चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा उमेदवार र सरकारी अधिकारीहरुले गर्ने हेलिकप्टर प्रयोग र अन्य खर्चको निगरानी गर्न निर्वाचन आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्र पठाएको छ ।

सोमबार बसेको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुको बैठकले राजनीतिक दलहरुबाट सरकारी स्रोतसाधन दुरुपयोगबारे ‘आवश्यक निगरानी र अनुसन्धान गरिदिन’ भन्दै अख्तियारमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘निर्वाचन प्रचार प्रसारका सन्दर्भमा सरकारीस्रोत साधन (हेलिकप्टर तथा अन्य साधन समेत) प्रयोग गर्नु निर्वाचन आचारसंहिताको प्रतिकूल हुनुको साथै यदि अख्तियारको दुरुपयोग भएको हो भने आवश्यक निगरानी तथा अनुसन्धान गरीदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गरी पठाउने ।’ निर्वाचन आयोगले त्यससम्बन्धी अध्ययन गरेर आफूलाई जानकारी गराउन पनि अख्तियारलाई पत्रमार्फत ‘स्मरण’ गराएको छ ।
आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा लागेको खर्च कुन राजनीतिक दलको खर्चको सीमा भित्र पर्ने हो सो खुलाई पठाउन त्यसरी हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्ने पदाधिकारीसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूलाई लेखी पठाउने ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु हेलिकप्टर लिएर विभिन्न जिल्लामा गएकोबारे उजुरी परेको भन्दै आयोगले प्रधानमन्त्री तथा विभिन्न दलका नेता अनि मन्त्रीहरुले हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा लागेको खर्च सरकारी कोषमा पर्छ कि पर्दैन भन्नेबारे स्पष्ट रुपमा लेखेर पठाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार बसेको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुको बैठकले निर्णयहरु :
१.              निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको समेत मुख्य जिम्मेवारी भएकोले निर्वाचन प्रचारप्रसारका सम्बन्धमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ को खण्ड (क) तथा खण्ड (क१) लगायतका सम्पूर्ण व्यवस्थाको पालना गर्न तथा गर्न लगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत नेपाल सरकारका मन्त्रीहरुलाई तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिने ।
२.             नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरुले हेलिकप्टर प्रयोग गरी विभिन्न स्थानमा गई निर्वाचन प्रचार प्रसारसँग सम्बन्धित गतिविधि गरेको भनी विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भएको र प्रस्तुत विषयमा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट उजुरी समेत परेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति तथा मन्त्रीहरु समेतले हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्दा लागेको खर्चको व्ययभार सरकारी कोषमा पर्छ, पर्दैन स्पष्ट गरी लेखी पठाउन तथा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको मिति २०७९।०६।१२ पछि नेपाल सरकारका मन्त्री वा अन्य पदाधिकारीबाट सरकारी कोषबाट रकम व्यहोर्ने गरी के कुन प्रयोजनको लागि हेलिकप्टर सेवा प्रयोग भएको छ भन्ने विषयमा आयोगलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिने ।
३.              प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको सीमा मिति २०७९।०६।३१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भईसकेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति तथा मन्त्रीहरु समेतले हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गरेको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सूचना प्राप्त भएकोले त्यसरी हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा लागेको खर्च कुन राजनीतिक दलको खर्चको सीमा भित्र पर्ने हो सो खुलाई पठाउन त्यसरी हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्ने पदाधिकारीसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुलाई लेखी पठाउने ।
४.              निर्वाचन प्रचार प्रसारका सन्दर्भमा सरकारी साधन स्रोत (हेलिकप्टर तथा अन्य साधन समेत) प्रयोग गर्नु निर्वाचन आचारसंहिताको प्रतिकूल हुनुको साथै यदि अख्तियारको दुरुपयोग भएको हो भने निर्वाचन प्रचार प्रसारका सन्दर्भमा हेलिकप्टर लगायतका सरकारी साधनको उपयोग भएको विषयमा आवश्यक निगरानी तथा अनुसन्धान गरीदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गरी पठाउने।
५.             माथि उल्लेख भए बमोजिमका विषयको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अध्ययन गरी आयोगको सचिवालयले आयोगमा जानकारी गराउने ।