प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग गर्दै धरानका राजनीतिक दलहरुको प्रधानमन्त्रीलाई पत्र

बिगत ७ महिनादेखी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहिन भएको धरान उपमहानगरपालिकामा कुनैपनी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउन नमानेपछी धरानका राजनीतिक दलहरु प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ल्याउन कम्मर कसेर लागेकाछन । धरानका ५ राजनीतिक दलहरु नेपाली काङग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र नेकपा एकीकृत एस ले संयुक्त्त रुपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पत्र पठाएका छन् । शुक्रबार पाँच राजनीतिक दलले संयुक्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत व्यवस्थापन गर्न पत्राचार गरेका हुन् । पत्रमा नेपाली काङ्ग्रेस धरानका सभापति श्याम पोखरेल, नेकपा –एमाले) धरानका अध्यक्ष हर्कजङ्ग एभेङ, नेकपा (माओवादी केन्द्र) धरानका ईन्चार्ज फोक्वाहाङ सुब्बा (चोत्लुङ), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल धरानका अध्यक्ष ताजुब लिम्बु र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) धरानका अध्यक्ष रेवतीरमण राईको हस्ताक्षर रहेको छ । दलको संयुक्त पत्रमा ‘धरान उपमहानगरपालिका विगत सात महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन रहेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुदा नगरपालिकाघाट सन्चालन हुने विकास निर्माणका कामहरु सहित दैनिक प्रशासनिक कामहरु समेत अवरुद्ध भएको छ’ उल्लेख छ । नेपाल सरकारका कानुन, नीति, नियम कार्यन्वयनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भईरहेको पत्रमा दलले उल्लेख गरेका छन् । ‘उपमहानगरपालिका गैर कानूनी ढङ्गवाट सञ्चालन भईरहेको’ उल्लेख छ ।

नगर प्रमुख हर्कराज राईले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रज्ञादेवी निरौलालाई कानून विपरितका कामहरुमा हस्ताक्षर गर्न दवाव दिएको र उक्त दवाव अस्वीकार गरे पश्चात काम नगर्न आदेश जारी गरेको’ पत्रमा उल्लेख छ । निमित्त प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत समेत नरहेको अवस्था सिर्जना भई सम्पूर्ण काम काज ठप्प भएको दलले उल्लेख गरेका छन् । उपमहानगरको बैशाखदेखि आर्थिक कारोबार पनि ठप्प भएको छ । शिक्षक कर्मचारी तथा विभिन्न आयोजनाको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । राजनीतिक दलको ‘जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता, दिर्घरोगी लगायत नागरिकहरुले तत्काल पाउनु पर्ने सेवा सुविधा समेत रोकिएको’ पत्र उल्लेख छ । ‘उपमहानगरको गम्भीर र संवेदनशिल परिस्थीतीलाई मध्यनजर गरी धरान स्थित क्रियाशील राजनितिक दलहरु कानुन विपरितका क्रियाकलपको मुकदर्शक भइरहन नसक्ने भएको’ दलको पत्रमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्काल प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत खटाई कानूनी राज्यको प्रत्याभूत् दिलाईदिनु हुन भनी दलहरुको पत्रमा अनुरोध गरिएको छ ।