कोशी प्रदेश नाम खारेजी समुह सँग ५ बुदे सहमती, फागुन १० गतेभित्र अर्को वार्ता

केही महिना देखी कोशी प्रदेश खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनरत पहिचानवादी संयुक्त संघर्ष समिति र कोशी प्रदेश सरकार विच ५ बुदे सहमती भएको छ । विराटनगरमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी शुक्रबार भएको वार्तामा पाँच बुँदे सहमति भएको जानकारी गराइएको हो। दुई पक्षबीच प्रदेशको पुनः नामाकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। एमालेका हिक्मत कार्कि नेतृत्वको सरकारले प्रदेश १ नाम कोशी राखेपछि रक्तपात सहितको आन्दोलन भएको करिब एक वर्षपछि वार्ता भएको छ । हिक्मतको कार्किको सरकार ढलेपछि राजनीतिक अस्थिरता भैरहेकोबेला केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले वार्ता टोलि गठन गरि माघ २५ र २६ गते वार्तामा बसेका थिए ।
आज आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलन मार्फत ५ बुदामा सहमती भएको उल्लेख गरिएकोछ ।

सहमति भएका वार्ताका पाँच बुँदाहरु निम्न छन :
१. प्रदेशको पुनः नामाकरण सम्बन्धमा सहमती हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडी बढाउने ।

२. आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तीपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडी बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने ।

३. पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाईतेहरुको उपचारको व्यवस्थापन र शहिद परिवारलाई क्षतीपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले प्रवन्ध गर्ने ।

४, आन्दोलनको क्रममा कारागारमा रहेकाहरुको रिहाई र मुद्धा लागेका व्यक्तिहरुको मुद्धा फिर्ताको प्रकृया प्रदेश सरकारले अगाडी बढाउने ।

५. अर्को वार्ता मिति दुवै पक्षका वार्ता समिति संयोजकहरुले आपसमा समन्वय गरी फागुन १० गते भन्दा अगाडी बस्ने गरी समय र स्थान निर्धारण गर्ने ।