सरकारले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई झुक्याउने प्रयत्न ग¥यो – रविन्द्र सिं बानिया निर्माता /कलाकार

चलचित्र निर्माता तथा कलाकार रविन्द्र सिंह बानियाले सरकारले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई झुक्याउने प्रयत्न गरेको आरोप लगाएका छन । चलचित्र विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ । संसद्‌मा दर्ता भएको ४३ पृष्ठ लामो विधेयकको बारेमा आफ्नो धाराणा राखेर सिंहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोष्ट गरेका छन । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको चलचित्र विधेयक सम्बन्धि टिप्पणी यस्तो रहेको छ ।

चलचित्र सम्बन्धि प्रस्तावित ऐन अध्ययन गरेपछि स्पष्ट देखिन्छ कि सरकारले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई झुक्याउने प्रयत्न गरेको छ।चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त गरिदिन्छु भनेर प्रस्तावनामा लेखेपनि यसलाई मन्त्रालयकै स्वामित्वमा यस्तरी गाँजेको छ कि दफाहरुमा जे लेखिए पनि उपदफा मार्फत मन्त्रालयको स्वीकृति, अनुमती र निर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ ।विदेशी चलचित्रसँग सम्बन्धित संघ सस्थासँग सदस्यता लिन त मन्त्रालयको अनुमती लिनु पर्ने अवस्था समेत भएपछि कुन हदसम्मको स्वायत्त रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
यो ऐनले मन्त्रालयकै नियन्त्रणलाई निरन्तरता दिएको छ जबकी चाहिएको त मन्त्रालयबाट पूर्ण स्वतन्त्र हो। यसले मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रलाई नै शक्तिशाली र निर्णायक बनाइदिएको छ। त्यसकारण यो पुरानो प्रणालीकै निरन्तरता मात्र हुने देखिन्छ ।
यो ऐनको सबैभन्दा ठूलो समस्या त फेरी त्यही सेन्सर बोर्ड मै अड्किएको छ। सरकारले समय र सम्विधान अनुकुल आफुलाई परिमार्जन गर्न र चलचित्रकर्मीहरुको दुखेसो र समस्या सुल्झाउन एक रत्ति पनि सम्वेदनशिल नभएको स्पष्ट पारेको छ।

जाँच समिति भनेर सैध्दान्तिक रुपमै हामी चलचित्रकर्मीहरुको मागलाई बहिस्कार गरिदिएको छ। चलचित्र प्रदर्शनका लागी चाहिने प्रदर्शन प्रमाण दिने बोर्डको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने केन्द्रिय चलचित्र प्रमाणिकरण बोर्डलाई फेरी जाँच भनेर श्रृजनात्मक अभिव्यक्तिलाई कुण्ठित पार्ने रणनीतिको जालो फेरी फैलाएको छ। अझै पनि चलचित्रको दृश्य काट्ने , घटाउने र त्यस्तै परे रोकिदिने समेत अधिकार यो निकायलाई दिएर हामी चलचित्रकर्मीहरुलाई असाहय बनाइदिने अवस्था श्रृजना गरिदिएको छ। चलचित्र काँटछाँट गरेपछि उमेर समुह अनुसारको बर्गिकरण प्रमाण पत्र दिने भनेर हामीलाई ललिपप खुवाउने प्रयत्न गरेको छ ।

त्यसो गरेपछि अव बर्गीकरणको कुनै अर्थ छैन भनेर सरकारले किन बुझ्न नखोजेको हो रु फेरी पनि यो निकाय मन्त्रालयकै उच्च पदस्त कर्मचारी कै मातहतमा हुने प्रस्तावित गरेको छ यो ऐनले जबकी हामीले चलचित्र क्षेत्रलाई नै यसको जिम्बेवारी दिनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छौं। अझ यो निकायले प्रमाणीकरण गरेर पठाए पनि सरकारले कुनै पनि बेला चलचित्र प्रदर्शन रोकिदिन सक्छ भनेर बुँदा राखिसकेपछि त चलचित्र को प्रदर्शन भविष्यमा अनिश्चितताको बादल मडारिएको छ। यो अवस्थामा थुप्रै सिनेमाहरुले पिडित हुने सम्भावनाको बिउ रोपिदिएको छ र यो चलचित्र श्रष्टाको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथी झुण्डीरहने तरवार जस्तो भएको छ।

यो ऐनमा वोर्डको अध्यक्षको कार्यकाल ४ बर्ष बनाउने अनावश्यक योजना बाहेक अरु कुनै नयाँ छैन । समय सापक्ष, प्रगतिशिल , नयाँ पुस्ता केन्द्रित दृष्टिकोणको अभावमा यो ऐन नयाँ बोतल पुरानो झोल मात्र भएको छ। यो चलचित्रकर्मी हितैषी ऐन होइन, नियन्त्रण मुखी व्युरोक्रेसी मैत्री ऐन बनेको छ। यसले नयाँ चलचित्रकर्मीलाई यो क्षेत्रमा आउन बाट निरुत्साह गर्छ भने पुरानोलाई निराश बनाउने छ। यो कुनै पनि हालतमा गणतान्त्रीक संसदबाट पारित हुनु हुँदैन । सचेत संसद सदस्यहरुलाई यो ऐनको बिषयमा गम्भीर भैदिन हामी चलचित्रकर्मीहरु निवेदन गर्दछौ ।

चलचित्र विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले यो विधेयक ल्याएका हुन् । उनका अनुसार विक्रम संवत् २०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको छ ।चलचित्र ऐनलाई समावेशी एवम् संघीय संरचना र नयाँ प्रविधिअनुरूप बनाउन विधेयक ल्याइएको उनले विधेयकमै लेखेका छन् ।राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयक अब सांसदहरूलाई वितरण हुनेछ । सरकारले सभामा पेश गर्नका लागि अनुमति माग्छ ।

यसबीचमा कुनै सांसदले यो विधेयक आवश्यक छैन भन्ने लागेमा विरोधको सूचना दर्ता गर्न सक्दछन् ।नयाँ विधेयक बनाउनुपर्ने मुख्यतः ३ कारण सरकारले पेश गरेको छ जसमा संवैधानिक कारण, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छन् । प्रस्तावित विधेयकमा चलचित्र विकास बोर्ड स्वशासित र संगठित संस्था हुने, २ महिलासहित ५ जना सदस्य नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।