व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन नभएको भए एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित हुने थियो

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता जस्ताको तस्तै पारित हुने गम्भीर खतरा देखिएपछि पार्टीले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित आवश्यक पर्दा आन्दोलन गर्ने बाटो राखेर पारित गर्न बाध्य भएको खुलासा गर्नुभएको छ।लीलामणि पोखरेलद्वारा लिखित पुस्तक ‘नेपालमा एमसीसी’ को विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीबारे माओवादी केन्द्रले सुरु देखिनै गहिरो अध्ययन र बहस गरेको बताउनुभयो।“नेकपा कालमा मैले नै नेतृत्व गरेर एमसीसीबारे के गर्ने भनेर कार्यदल गठन गरिएको थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “कार्यदलले अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन दिएको थियो।”

उहाँले नेकपाको तत्कालीन स्थायी समिति बैठकको प्रसंग उल्लेख गर्दै भने, “बाहिर प्रचारमा आइसकेको थियो कि नेपाल आइपीएसमा सहभागी भएको छ। तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीले अस्वीकार गरे पनि पछि अमेरिकाले नै नेपाललाई सहभागी राष्ट्र घोषणा गरेपछि मन्त्रीले पार्टी र जनतालाई ढाटेको स्पष्ट भयो।”

अध्यक्ष प्रचण्डका अनुसार तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेस एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न जोडदार लागिपरेको थियो भने एमालेसंग कुरा गर्दा कांग्रेस भन्दा पनि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाले नेतृत्व एमसिसिमा कमा फुलिस्टप परिवर्तन गर्न हुँदैन भन्नेमा कांग्रेस भन्दा जोडका साथ आयो । “हामीले त्यसरी जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने भन्दै, यदि एमाले तयार हुने हो भने नेतृत्व दिन पनि तयार थियौं,” उहाँले भन्नुभयो।

तर, एमाले र कांग्रेस दुवैको अडान देखेपछि संशोधन सम्भव नहुने निष्कर्षमा पुगेको भन्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, “हामीले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट पारित गर्यौं। संसदबाट अनुमोदन नभएको अवस्थामा त्यो जस्ताको तस्तै पारित हुने खतरा थियो।”उहाँले माओवादी केन्द्रले एमसीसी र आइपीएसप्रति सबैभन्दा स्पष्ट र दृढ अडान राखेको दाबी गर्दै भविष्यमा कुनै ‘बदमासी’ भए त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्न सकिने आधारका रूपमा व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई प्रस्तुत गर्नुभयो।

पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू, लेखक लीलामणि पोखरेल तथा विभिन्न बुद्धिजीवीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आह्वानमा, निर्वाचन आयोगले साउन २२ गतेसम्म सुझाव दिन भनी राजनीतिक दलहरुलाई पठाएको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२’ बारे छलफल गर्न संसदमा रहेका कांग्रेस र एमाले बाहेकका दलका नेता तथा संसदीय दलका नेताहरूको बैठक माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा बसिरहेको छ।