सिनेमा हलवाला र बितरकहरुको छाता संगठन नेपाल चलचित्र संघले कोशी प्रदेश सरकारलाई ३ बुदे माग सहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । संघका प्रथम उपाध्यक्ष कुबेर शर्माको नेतृत्वमा केद्रिय सदस्य तथा पाथिभरा सिनेमा हल दमकका संचालक चैतन्य बराल र कोशी प्रदेशका हलवाला हरु आज कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सम्शेर राईलाई भेटेर बिभिन्न ३ सुत्रीय माग राखेकाछन । तीन सुत्रीय मागमा पहिलो माग -सिनेमा हलहरुमा चलचित्र प्रदर्शन हुँदा लाग्ने गरेको मनोरन्जन कर भनेर लिइदै आएको ५ प्रतिशत कर मा सहुलियत गराउन माग, दोस्रो माग चलचित्र बिकास शुल्क खारेजी र तेस्रो चलचित्र विकास परिषद गठन गर्न माग गरिएको केन्द्रिय सदस्य चैतन्य बरालले जानकारी दिए ।
कोशी प्रदेशमा हुने चलचित्र सम्बन्धी गतिबिधी सिनेमा हल निर्माण, छायांकन स्टुडियो निर्माण लगायत गतिबिधी हरु गर्नको लागे परिषद मार्फत गर्नु पर्ने माग गरिएको बरालले जानकारी दिए । परिषदमा कोशी प्रदेशका चलचित्र निर्माता, निर्देशक , लेखक, बितरक, सिनेमा हल वाला,मन्त्रालयको सदस्य, चलचित्र बिज्ञ चलचित्र पत्रकार हरु समेटेर परिषद गठन गर्नु माग गरिएको बरालले बताए । संघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री सम्सेर राईले महत्वपूर्ण बिषय उठान भएकोले सके सम्म चाडै छलफल गर्ने र फेरी पुन भेटने आश्वासन दिनु भएको बरालले जानकारी दिए ।
नेपाली चलचित्रको मुख्य बजार मानिएको पुर्वका मुख्य शहरहरुमा नेपाली सिनेमा हरुको बजार पछील्लो समय सन्तोषजनक हुँदै आएपनी सरकारले लगाएको बिभिन्न करको कारण मारमा परेको चलचित्रकर्मीहरु बताउछन । यस अघी नेपाल चलचित्र संघले माघ २२ गते एक दिन देशभरका सम्पूर्ण सिनेमाहल हरु बन्द गरेको थियो । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सरकारले लगाएको अव्यवहारिक करहरूको खारेजीको माग गर्दै साङ्केतिक रूपमा मुलुकभरका फिल्म हलहरू बन्द गरेको थियो । चलचित्र क्षेत्रलाई विभिन्न करहरूको नाममा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी करहरू तिर्न बाध्य पारिएको भन्दै मूल्य अभिवृद्धि कर तथा कर्पोरेट कर लागू भएपछि अन्य कर नलगाउने संहितविपरित अन्य कर लगाइएको आरोप संघको छ । संहिताविपरित चलचित्र विकास शुल्क, स्थानीय मनोरञ्जन कर लगायतका विभिन्न करहरूले चलचित्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था भएको जनाउँदै सङ्घले मूल्य अभिवृद्धि करबाहेकका अन्य अव्यवहारिक करहरूको खारेजीको मा गरेको छ ।